“वैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन” भन्ने मूल नाराका साथ हिजो पौष ८ बाट प्रारम्भ भएको नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको दोश्रो दिन सहभागीहरु वीच पाँच वटा समूहमा चार चारवटा कार्यपत्र उपर व्यापक छलफल भएको छ ।

समूह क मा मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्ने मूल विषयका ४ वटा कार्यपत्र उपर छलफल सम्पन्न भयो । उक्त समूहको पहिलो सत्रमा मुलुकी अपराध संहिताले गरेका सैद्धान्तिक व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नूभएको थियो भने सो कार्यपत्रमा प्रा. डा. श्री रजितभक्त प्रधानाङ्घले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उक्त सत्रको अध्यक्षता माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलले गर्नुभएको थियो । सो समूहको दोश्रो सत्रमा अपराध संहिताले गरेका सजाय सम्वन्धी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री हरि प्रसाद जोशी र उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो भने सो सत्रको अध्यक्षता उच्च अदालत, पाटनका मुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुंगानाले गर्नुभएको थियो । सो कार्यपत्रमा उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री किशोर सिलवालले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । तेश्रो सत्रमा अपराध संहिताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अभ्यास र सुधारका क्षेत्रहरू विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल र ् शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सो सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमसेर ज.व.रा. ले गर्नु भएको थियो भने कार्यपत्र उपर नेपाल सरकारका सचिव श्री रमेश ढकालले टिप्पणी राख्नु भएको थियो ।

सो समूहको चौथो सत्रमा अपराध संहिताले परिभाषित गरेका नयाँ कसूरहरू र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो भने सो सत्रको अध्यक्षता प्रा. माधवप्रसाद आचार्यले गर्नुभएको थियो । सो कार्यपत्रमा वरिष्ट अधिवक्ता श्री लव कुमार मैनालीले टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।


समूह ख मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्ने मूल विषयका चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भै सो उपर छलफल भयो । पहिलो सत्रमा मुलुकी कार्यविधि संहिताले अवलम्वन गरेका नयाँ व्यवस्थाहरू र सोको कार्यान्वयन विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान र जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री पूण्य प्रसाद पाठकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सो सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गर्नु भएको थियो भने कार्यपत्र उपर उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुंगानाले टिप्पणी राख्नु भयो । दोश्रो सत्रमा मुलुकी कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अभ्यास र सुधारका क्षेत्रहरू विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिम्सीना र उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सो सत्रको अध्यक्षता पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधानले गर्नू भएको थियो भने वरिष्ट अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले टिप्पणी राख्नु भएको थियो ।

तेश्रो सत्रमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला र उप न्यायाधिवक्ता श्री सन्तोष शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । सो सत्रको अध्यक्षता पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री राघव लाल वैद्यले गर्नु भएको थियो भने वरिष्ट अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले टिप्पणी राख्नु भएको थियो । उक्त समूहको चौथो सत्रमा फौजदारी कार्यविधि संहिताले न्यायिक कारवाईमा गरेका नयाँ व्यवस्था र सोको कार्यान्वयन वारेमा प्रस्तुत कार्यपत्र उपर छलफल भयो । सो विषयमा नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सो कार्यपत्र उपर बरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले गर्नु भएको भयो भने सत्रको अध्यक्षता पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले गर्नु भएको थियो ।


समूह ग मा फौजदारी कसूर र फौजदारी न्याय प्रशासन सम्वन्धी कानूनहरूको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका भन्न्े मूल विषयमा चारवटा कार्यपत्र उपर छलफल भयो । समूह ग को पहिलो सत्रमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका विषयमा माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री श्रीप्रकाश उप्रेतीले कार्यपत्र प्रसतुत गर्नु भयो । सो कार्यपत्र उपर नेपाल कानून आयोगका उपाध्यक्ष श्री भेषराज शर्माले गर्नू भएको थियो भने सत्रको अध्यक्षता नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष श्री माधव पौडेलले गर्नु भएको थियो । सो समूहको दोश्रो सत्रमा वैंकिङ कसूर सम्वन्धी कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री मुरारी प्रसाद पौडेल र उपन्यायाधिवक्ता श्री उमाकान्त पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नूभयो । सो कार्यपत्र उपर डा.श्री डि.एन.पराजुलीले गर्नु भएको थियो भने सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हाले गर्नु भएको थियो । समूहको तेस्रो सत्रमा विद्युतीय अपराध सम्वन्धी कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा नेपाल प्रहरी, साइवर सेलका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भयो । सो कार्यपत्र उपर बरिष्ट अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले गर्नु भएको थियो भने उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्दले सत्रको अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । चौथो सत्रमा संगठित अपराध सम्वन्धी कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा अधिवक्ता डा. कुन्साङ लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो भने सो कार्यपत्र उपर नायव महान्यायाधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले गर्नु भएको थियो ।


समूह घ मा सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण भन्ने मूल विषयका चार वटा कार्यपत्र उपर छलफल भयो । समूह घ को पहिलो सत्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र हासिल भएका उपलव्धिहरू विषयमा नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पद्यप्रसाद पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नू भयो । सो कार्यपत्र उपर पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद गौतमले गर्नु भएको थिया भने पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ट अधिवक्ता श्री रमन कुमार श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो । यसैगरी सो समूहको दोश्रो सत्रमा सरकारी वकील कार्यालयमा सूचना प्रविधि पद्धतिको प्रयोगको अवस्था र कार्य सम्पादनमा पारेको प्रभाव विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नू भयो । सो कार्यपत्र उपर सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा. श्री रामकृष्ण तिमल्सिनाले गर्नू भएको थियो भने नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पद्यप्रसाद पाण्डेले सत्रको अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । समूहको तेश्रो सत्रमा.सरकारी वकील कार्यालयको कार्यालय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू विषयमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न भयो । सो कार्यपत्र उपर पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले टिप्पणी गर्नु भएको थियो भने माननीय कहान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलले सत्रको अध्यक्षता गर्नु भएको थियो । यसैगरी सो समूहको चौथो सत्रमा सरकारी वकील कार्यालयको सरोकारवाला निकाय हरूसँगको समन्वय र समन्वय समितिको क्रियाशीलता विषयमा नायव महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल र उपन्यायाधिवक्ता श्री ज्ञानप्रसाद भुसालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नू भयो । सो कार्यपत्र उपर मुख्य रजिष्टार श्री राजन भट्टराईले टिप्पणी राख्नु भएको थियो भने पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ट अधिवक्ता श्री बसन्त राम भण्डारीले सत्रको अध्यक्षता गर्नु भएको थियो ।


समूह ङ मा सरकारी वकीलहरूको व्यावसायिकता विकास भन्ने मूल विषयमा चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भै सहभागीहरु वचि छलफल भयो । पहिलो सत्रमा कानूनी राय सम्वन्धी व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली र उपन्यायाधिवक्ता श्री याम बहादुर बाँनियाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नू भएको थियो । सत्रको अध्यक्षता पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मीले गर्नु भएको थियो भने कार्यपत्र उपर नायव महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले गर्नुभएको थियो । दोश्रो सत्रमा सरकारी वकीलको उत्तरदायित्व, अनुशासन, नैतिकता र सदाचार एवम आचार संहिताको कार्यान्वयन सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुली र जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नू भयो । सो सत्रको अध्यक्षता पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडेले गर्नु भएको थियो भने कार्यपत्र उपर नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।  तेस्रो सत्रमा सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सत्रको अध्यक्षता पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री पवन कुमार ओझाले गर्नु भएको थियो भने कार्यपत्र उपर वरिष्ट अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी सो समूहको चौथो सत्रमा सरकारी पक्षको प्रतिरक्षामा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू विषयमा सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद रिजालले कार्यपत्र प्रसतुत गर्नू भयो भने सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश राउतले गर्नु भएको थियो । कार्यपत्र उपर नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पद्यप्रसाद पाण्डेले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । भोली अर्थात पौष १० गते प्रत्येक समूहमा एक एक वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र सो उपर छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । तत्पश्चात सामूहिक छलफल गरी हरेक समूहमा भएका छलफल र निष्कर्ष बारे समूहगत प्रस्तुती गरिने कार्यक्रम रहेको छ । भोली नै सम्मेलनको समापन हुनेछ । सम्मेलनले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरी सम्मेलनको समापन समारोह गर्नेछ । समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय गृह मन्त्री रहने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्बन्धित

कार्यालय नक्सा

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५३०९०७,५३०६२८