नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (५) मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाकार हुनेछ र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलार्इ राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने अवस्था छ । संविधान कै सोही धाराको उपधारा (६) मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुरुप १ नं। प्रदेश सभाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन , २०७५ जारी गरी सकेके छ । निम्न ढंगले काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

१.  नेपालको संविधानको धारा १६० र १ नं। प्रदेश सभाले बनाएको कानूनलार्इ हेर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजम रहेको देखिन्छ:

(क) प्रदेश सरकार पक्ष विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको, संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्बन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सावर्जनिक महत्व वा सार्वजनिक सरोकारको विचाराधिन मुद्दामा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा उपस्थित भर्इ प्रतिरक्षा गर्ने र गराउने,

( ख) प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन प्रदेशको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयलार्इ पत्राचार गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेरगराउने,

( ग ) प्रचलित प्रदेश कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनार्इ आइपरेमा वा प्रदेशको कार्य क्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भैरहेको कानुन संसोधन गर्न वा बनिरहेको कानून लागु गर्नु पर्ने देखिएमा कारण खुलार्इ प्रदेश सरकार समक्ष राय सुझाव पेश गर्ने,

(घ ) प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी लिखितहरुको स्तर कायम गर्न प्रदेश कार्यालयहरु बीच आवश्यक समन्वय गर्ने,

(ङ ) प्रदेश भित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाहरु उपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलार्इ आवश्यक निर्देशन दिने ।

२.  प्रदेश सरकारलार्इ सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित अधिकारीले अनुरोध गरेमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैले प्रतिनिधित्व गर्न वा अन्य न्यायाधिवक्तालार्इ प्रतिनिधित्व गर्न खटाउन सक्नेछ ।

३. कुनै अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट प्रदेश सरकारको हकहित वा सार्वजनिक हित असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कानून बमोजिम कुनै अधिकार तोकिएको रहनेछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अन्य न्यायाधिवक्ताले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

४. प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट प्रदेश सरकारको हकहित प्रतिकुल भएको वा संविधान वा प्रचलित कानूनको उलङ्घन वा सार्वजनिक हितविपरीत भएको छ भन्ने मुख्य न्यायाधिवक्तालार्इ लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध उजूर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको अन्य न्यायाधिवक्ताले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

५. मुख्य न्यायाधिवक्तालार्इ प्रदेश सरकारको हकहित सरोकार रहेको विषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत, न्यायिक निकाय, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।

६. मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सभा वा सोको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भर्इ कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।

७. कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्वको वा प्रदेश सरकारलार्इ सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा तोकिएको न्यायाधिवक्ताको अतिरिक्त अन्य न्यायाधिवक्ता वा अन्य कानून व्यवसायी खटार्इ मुद्दा दायर गर्न, अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा सो बमोजिम गर्न कुनै न्यायाधिवक्तालार्इ खटाउन सक्नेछ ।

८. मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूलार्इ प्राप्त अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार मातहतका अन्य न्यायाधिवक्तालार्इ प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

कार्यालय नक्सा

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५३०९०७,५३०६२८