संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १६०, मा मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १६० उपधारा२ बमोजिम माननीय प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री श्री शेरधन रार्इ ज्यूको सिफारिसमा माननीय प्रदेश प्रमुख प्रा. डा. गोविन्द वहादुर तुम्बाहाङ ज्यूबाट मिति २०७४ फाल्गुण २५ गते मंगलवार १ नं. प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणि आचार्यलार्इ नियुक्ति गर्नु भएको हो । उच्च अदालत विराटनगरका माननीय मुख्य न्यायाधिश श्री डा. कुलरत्न भुर्तेल ज्यूबाट प्रदेश प्रमुख माननीय प्रा. डा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ र १ नं प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्री शेरधन रार्इ प्रदेश सभाका सभामुख माननीय प्रदिप कुमार भण्डारी समेतको उपस्थितिमा मिति २०७४ साल चैत महिना १२ गते सोमवारको दिन मुख्य न्यायाधिवक्ता पदको पद तथा गोपनियता सपथ ग्रहण सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकि दिएका अन्य अधिकारीलार्इ राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुने  संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकार पक्ष विपक्ष हुने मुद्दाको प्रतिरक्षा  बहस पैरवी लगाएतको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारको तर्फबाट उक्त आवश्यकतालार्इ व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा समक्ष विद्येयकको रुपमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी  ऐन प्रस्तुत गरेकोमा प्रदेश सभाद्धारा उक्त ऐन पारीत भएपछी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको संरचनालार्इ व्यवस्थित रुप दिन सकिएको हो । प्रदेश सरकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेका  अन्य न्यायाधिवक्ताबाट प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने, मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा प्रदेश सरकार पक्ष विपक्ष भर्इ दायर भएका मुद्दा मामिलाका रोहमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यन्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने/गराउने, प्रदेश भित्रका हिरासतमा रहेका व्यक्तिलार्इ संविधानको अधिनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलार्इ आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार समेत मुख्य न्यायाधिवक्तालार्इ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालय नक्सा

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५३०९०७,५३०६२८