नेपालको संविधानको धारा १६० ले महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने र प्रदेश सरकारको तर्फबाट दायर भएका र प्रदेश सरकारलार्इ विपक्षी बनाइएका मुद्दाहरुका सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष निवेदन, पुनरावेदन, पुनरावलोकन दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने , प्रदेश सरकार पक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक,हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने एवं प्रदेश सरकारले तोकेको अन्य अधिकारीलार्इ कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तामा निहित छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संगठन संरचना उच्च अदालत र सो सरहका अन्य इजलाससँग जोडिएको हुदाँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपलब्ध गराएका कर्मचारीहरु र करारमा नियुक्त जनशक्तिबाट विराटनगरमा कार्यालय संचालन रहेको छ । संगठान्मक स्वरुप व्यवस्थित भैसकेको छैन ।